लॉकडाउन में केंद्र सरकार का 1.70 लाख करोड़ का पैकेज | 3 माह तक 10 किलो चावल/गेहूं व एक किलो दाल फ्री|lockdown rahat package,coronavirus relief package details

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राहत पेकेज।केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लाख 70 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज का एलान प्रेस कांफ्रेंस के जरिए किया।
लॉकडाउन के चलते  किसान, मनरेगा मजदूर, महिलाओं आदि के लिए बड़ी राहत।

1. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो लोग corona virus के इस जंग को लड़ रहे हैं, और चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। इस बिमा राशि का लाभ 20 लाख कर्मचारियों को मिल पायेगा।

2. अप्रैल के पहले हफ्ते में देश के सभी किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त फण्ड कर दी जाएगी। इसके तहत 8 करोड़ 70 लाख किसानों को लाभ मिल पायेगा।

3. वित्त मंत्री ने बताया कि कोई गरीब भूखा न रह जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह सुनिश्चित करेगी की हर गरीब को भरपेट भोजन मिल सके। 

4. इस योजना के तहत पांच किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा। इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी ले सकेंगे। साथ ही एक किलो दाल का भी प्रावधान किया गया है।

5. मनरेगा (pmjsy) के मजदूरों की दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है।

6. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुजुर्ग, विधवा समेत दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है ये सिर्फ अगले तीन महीनों के लिए है, इसे दो किस्त में दिया जाएगा, इसका सीधा फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा।

7. इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लाभ 20 करोड़ महिलाओं को मिल पायेगा।

8. उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे।

9. संगठित क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण एलान किए गए हैं। अगले तीन महीने तक ईपीएफ में सरकार योगदान देगी। ईपीएफ का 12 फीसदी जो कर्मचारी देता है और 12 फीसदी जो कंपनी देती है, यह दोनों ही अगले तीन महीने तक सरकार देगी। लेकिन यह सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए लागू होगा जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फीसदी कर्मचारियों का वेतन 15 हजार रुपये से कम है।

10. दीनदयाल योजना के तहत महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इसके पूर्व  इन्हें 10 लाख तक का लोन दिया जाता था।

11. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिला मिनरल फंड (jila minral fund) का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि, कोरोना(corona) के बारे में जागरूकता अन्य कार्यों में करें, ताकि कोरोना से ज्यादा लोग प्रभावित ना हों।

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