धान खरीदी को लेकर आज कांग्रेस मंत्रिमंडल की हुई अहम बैठक|cg dhan samarthan mulya 2020,cg dhan samarthan mulya 2020,chhattisgarh dhan samarthan mulya, dhan ka samarthan mulya 2020 chhattisgarh,

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रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्री मंडल की आज दोपहर रायपुर में धान खरीदी को लेकर बैठक हुई जिसमें कांग्रेस पार्टी (kangress party) के सभी मंत्री उपस्थित रहे। बैठक में सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ की धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र द्वारा दबाव बनाए जाने पर विशेष रूप से चर्चा की गई, इसी विषय को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने केबिनेट की सभी मंत्रियों को बैठक बुलाया था।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ( cm bhupesh baghel) ने चिंता जताते हुए कैबिनेट के सभी मंत्रियों को बताया कि इस वर्ष 32 लाख टन धान सेंट्रल पूल में विक्रय करने की लक्ष्य रखी गई थी परंतु मोदी सरकार (modi sarkar) द्वारा छत्तीसगढ़ में किसानों को खान की बोनस देने पर छत्तीसगढ़ की चावल सेंट्रल पूल में नहीं लिया जाएगा।

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आपको बता दें कि केंद्र सरकार (sentral government) को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 32 लाख मैट्रिक टन पिछले वर्ष खरीदी दर पर इस वर्ष भी धान खरीदने हेतु जुलाई माह में पत्र भेजा गया था, जिसका जवाबी पत्र छत्तीसगढ़ सरकार को 24 अक्टूबर 2019 को मिला है।
मिले पत्र के अनुसार मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था की हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ की चावल सेंट्रल पूल में 32 लाख मैट्रिक टन खरीदने पर मना किया है और यदि किसानों को बोनस भी दिया जाता है तो वह सेंट्रल पोल (sentral pool) में चावल नहीं लिया जाएगा। जबकि पिछले वर्ष 24 लाख मैट्रिक टन छत्तीसगढ़ की चावल सेंट्रल पूल में लिया गया था उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं थी।
आपको बता दें कि मोदी सरकार की किसान विरोधी रवैया स्पष्ट झलक रही है,मिले पत्र के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ सरकार को किसानों की धान 2500 रु बोनस समेत ना खरीदने का दबाव बनाया गया है।
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छत्तीसगढ़ की मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने अपने सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं विधायकों को निर्देश दिया है कि वह सभी अपने-अपने जिले में किसानों की ओर से आवेदन पत्र जमा किया जावे और सभी जीले के पत्र को इकट्ठा कर 11 नवंबर तक केंद्र में लेकर जाने की निर्णय लिया गया है। इस बात को सभी जिले के किसानों को अवगत कराया जाएगा एवं उनके द्वारा ₹2500 प्रति क्विंटल बोनस सहित की दर से इस वर्ष भी धान खरीदी की मांग हेतु सेंटर गवर्नमेंट (sentral government) को आवेदन पत्र इकट्टा कर स्वयं मंत्रिमंडल सदस्यों द्वारा इस पत्र को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा।

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