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छत्तीसगढ़।क्या छत्तीसगढ़ राज्य (chhattisgarh state) ₹2500 प्रति क्विंटल धान खरीद पाएगी या फिर छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाने वाला राज्य सिर्फ कटोरा बनकर रह जाएगा ? केंद्र सरकार (sentral government) ने इस बार छत्तीसगढ़ का चावल सेंट्रल पूल में लेने को क्यों तैयार नहीं ? क्या वे संघीय ढांचे को छत्तीसगढ़ राज्य के साथ खत्म करना चाहते हैं ?या फिर संघीय व्यवस्था को पूरी तरह शर्मसार करना चाहते हैं क्या छत्तीसगढ़ धान खरीदी को लेकर केंद्र और राज्य के बीच खींचतान के चलते देश से अलग हो जाएगा ? क्या भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का धान ₹2500 में खरीद पाएगी ?
यह सवाल आप सभी छत्तीसगढ़ किसानों (kishan) के दिलों दिमाग में आ रहा होगा, इन सारी चीजों का जवाब नीचे वीडियो में आपको मिलेगा ।
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परंतु आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार (bhupesh baghel) किसी भी हालत में किसानों को निराश नहीं होने देगी, ₹2500 प्रति क्विंटल देने को तैयार हैं ,परंतु किसानों को बताना चाहती है कि केंद्र की किसान विरोधी नीति किस हद तक उचित है। जबकि छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा बीजेपी (BJP) सांसद चुनकर आए हैं उनका भी दायित्व बनता है कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ की चावल सेंट्रल पूल में लेने की गुजारिश करनी चाहिए, परंतु उल्टा राज्य सरकार के ऊपर ही पूरा दोष मढ़ रही है, छत्तीसगढ़ भाजपा सांसदों का कहना है कि 2500 ₹ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का वादा राज्य सरकार ने की थी केंद्र सरकार ने नहीं की है। उन्हें अपनी वादा स्वयं अपने दम पर पूरी करनी चाहिए। शायद बीजेपी सांसदों को यह नहीं पता कि मोदी सरकार ने भी किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने की बात कही थी। खुद केंद्र सरकार (sentral government) किसानों की चावल को सेंट्रल पूल (sentral pool) में लेने के लिए राजी नहीं है तो फिर किसानों की आय दोगुनी कैसे हो पाएगी। बीते वर्ष ₹2500 प्रति क्विंटल की दर से किसानों की धान खरीदी की गई थी जिससे छत्तीसगढ़ के किसान बहुत खुश हुए थे, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के किसान मुंह लटकाए बैठे हुए हैं।
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परंतु छत्तीसगढ़ सरकार का यह भी कहना है कि हमने वादा किया है उसे जरुर निभाएंगे चाहे केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में चावल खरीदे या ना खरीदे मतलब साफ है कि राज्य सरकार ₹2500 प्रति क्विंटल किसानों को हर हाल में देगी लेकिन यहां पर एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ किसानों ने कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस का सरकार बनाया है इस बात का गुस्सा केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ किसानों पर निकाल रही है। छत्तीसगढ़ किसान संघ अध्यक्ष नेता ने भी धानकी न्यूनतम समर्थन मूल्य (msp) मुद्दे पर सांसदों एवं केंद्र सरकार को घेरने की बात कही है।
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