गरियाबंद।केंद्र सरकार की आदिवासी वनवासी विरोधी नीतियों को मद्देनजर रखते हुए हुए गरियाबंद जिले में आदिवासी नेताओं एवं जिले की सभी आदिवासियों द्वारा विशाल जनसभा एवं रैली प्रदर्शन जारी है।
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 26 नवंबर 2019 को वन अधिकार अधिनियम पर सुनवाई होनी है यदि वन अधिकार अधिनियम को तोड़ा गया तो भारत की आदिवासी समुदाय की जीवन खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि समान नागरिकता के आधार पर पांचवी एवं छठवीं अनुसूची को रद्द करने की सरकार की मंशा स्पष्ट है जिससे देश के अधिकतर आदिवासी समुदायों की जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा ।
adivasi rally 2019
1927 के भारतीय वन कानून में प्रस्तावित 2019 का प्रारूप तैयार किया जा चुका है यदि पांचवी और छठी अनुसूची पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला बदली जाती है, तो आदिवासियों का मानना है कि हमारा जल जंगल और जमीन पर अधिकार छिन जाएगा और हमारा अस्तित्व खतरे से खाली नहीं रहेगा।
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Live video देखें 👇 रैली को सफल बनाने के लिए आदिवासी नेता श्री भोज लाल नेताम, महेंद्र सिंह नेताम, लोकेश्वरी नेताम, लोकेश मरकाम, मोहरलाल ओटी एवं उनके सहयोगी आदिवासी जनजाति की विशाल जन सेना ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा तीर कमान के साथ केंद्र सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों के विरोध में रैली प्रर्दशन किया। यह भी पढ़ें....
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